सडक मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाको भवन रोक्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन

कालीकोट, २ साउन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ।

कर्णाली राजमार्गको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मान्म पुग्नुभएका मन्त्री लम्सालले निर्माणाधीन भवन राष्ट्रिय सडक मापदण्डविपरीत रहेको तथा यसले बजार क्षेत्रलाई पहिरोको जोखिममा पारेको भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो।

नागरिकस्तरबाट विरोध हुँदै आएको र सम्बन्धित निकायबाट पटक–पटक काम रोक्न पत्राचार गरिए पनि भवन निर्माण जारी रहेका बेला मन्त्री लम्साल निर्माणस्थलमै पुग्नुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले हाल नगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको पाँचतले सङ्घीय भवन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नगरपालिकालाई नै हस्तान्तरण गर्ने पहल गरिने बताउनुभयो। त्यसो गर्दा राज्यको करिब ३० करोड रुपैयाँ बचत हुने उहाँको भनाइ थियो।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले राष्ट्रिय सडकको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार निर्माण कार्य रोक्न वैशाख १६ गते पहिलो र वैशाख २८ गते दोस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो। तर, नगरपालिकाले निर्माण कार्य नरोक्दा मान्म बजार पहिरोको जोखिममा परेको बताइएको छ।

भवन निर्माणका लागि तलबाट जग खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा माथिको आरसीसी सडकसमेत भत्किएको छ। यसका कारण बजार क्षेत्रका घरहरू जोखिममा परेका छन्। गत वर्ष पनि जग खन्ने क्रममा पहिरो जाँदा १३ घर जोखिममा परेको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले राष्ट्रिय सडक मापदण्डअनुसार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत भवन निर्माण अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा सरकारी संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले निर्माण कार्य रोक्न पटक–पटक आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।

“काम रोक्न भन्दा पनि अटेर गरियो। आज मन्त्रीज्यूले प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिनुभएको छ, अब कार्यान्वयन सहज हुने आशा छ,” महताराले भन्नुभयो।

मन्त्री लम्सालसँगै भ्रमणमा रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेशकुमार सापकोटाले दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र हुम्लाका विकास आयोजनाको स्थलगत अध्ययन उपलब्धिमूलक हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष अवलोकनका आधारमा देखिएका विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने र त्यसले विकास निर्माणलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

“खाँडाचक्र नगरपालिकाको भवन जोखिमयुक्त स्थानमा निर्माण भइरहेको रहेछ। आज स्थलगत रूपमा हेरेपछि रोक्ने निर्णय भएको छ। यसबाट राज्यको सम्पत्ति जोगिनेछ,” सांसद सापकोटाले भन्नुभयो।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल भट्टराईले भने निर्माण कार्य रोक्ने विषयमा लिखित आदेश आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ। “मौखिक निर्देशनका आधारमा मात्र काम रोकिने वा सञ्चालन हुने अवस्था हुँदैन। कार्यान्वयनका लागि औपचारिक लिखित निर्णय आवश्यक पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

नगरपालिकाका प्राविधिकहरूका अनुसार भवन निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको स्थानभन्दा फरक ठाउँमा निर्माण सुरु गरिएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो। नगरपालिकाका इन्जिनियर रत्न भण्डारीले डीपीआर कोटदरबार क्षेत्रमा तयार गरिएको भए पनि हाल जोखिमयुक्त स्थानमा निर्माण थालिएकाले आफूले सम्बन्धित फाइलमा हस्ताक्षरसमेत नगरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही जनप्रतिनिधिको निर्णयका कारण डीपीआरभन्दा बाहिरको स्थानमा भवन निर्माण सुरु गरिएको हो।