बाल यौन दुर्व्यवहारको जघन्य घटनामा दम्पतीलाई मृत्युदण्ड

एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशमा ३३ जना बालकमाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा एक दम्पतीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।

बान्दा जिल्ला अदालतले विगत एक दशकमा तीन देखि १० वर्ष उमेर समूहका बालकलाई क्रूर यातना दिने र तिनका अश्लील तस्बिर तथा भिडिओ ‘डार्क वेब’ मार्फत ४७ देशमा बिक्री गरेको कसुरमा यो फैसला सुनाएको हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार बान्दा अदालतका अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश पीके मिश्रले यस घटनालाई ‘विरलै हुने जघन्य अपराध’ (Rarest of rare) को श्रेणीमा राख्दै दोषीहरू ५० वर्षीय राम भवन र ४७ वर्षीया दुर्गावतीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएका हुन् ।

फैसलामा भनिएको छ, “दोषीहरूले धेरै जिल्लामा फैलिएर यति ठुलो र यति क्रूर अपराध गरेका छन् कि उनीहरू भविष्यमा सुध्रिएर राम्रो मान्छे बन्छन् भनेर सोच्न सकिँदैन । त्यसैले पीडितलाई साँचो न्याय दिन र समाजमा अरूलाई यस्तो अपराध गर्नबाट रोक्नका लागि उनीहरूलाई हदैसम्मको कडा सजाय दिनैपर्ने हुन्छ ।”

पीडित बालबालिकामाथि यति निर्मम अत्याचार गरिएको थियो कि कसैको गुप्ताङ्गमा गम्भीर चोट लागेर अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो भने केहीको आँखामा स्थायी समस्या देखिएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार उत्तर प्रदेश सिँचाइ विभागका पूर्व जुनियर इन्जिनियर राम भवन र उनकी श्रीमती दुर्गावतीले सन् २०१० देखि २०२० को बीचमा बान्दा र चित्रकूट क्षेत्रमा यो अपराध सञ्जाल चलाएका थिए ।

भवनले बालबालिकालाई अनलाइन गेम खेल्न दिने, उपहार वा पैसा दिने प्रलोभनमा पारेर आफ्नो भाडाको कोठामा बोलाउँथे । त्यहाँ श्रीमतीको सहयोगमा उनीहरूले बालकमाथि यौन शोषण गर्थे र सो कृत्यको भिडिओ रेकर्ड गरी डार्क वेबमार्फत विदेशमा बिक्री गर्ने गर्दथे ।

डार्क वेबमा बाल यौन दुर्व्यवहारका सामग्री प्रसार भइरहेको भन्दै इन्टरपोलले भारतीय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)लाई सचेत गराएपछि यो अपराधको पर्दाफास भएको थियो । सीबीआईले ३१ अक्टोबर २०२० मा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिल्लीको एम्स (AIIMS) अस्पतालको मेडिकल टिमले २५ जना पीडित बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । जसबाट प्राप्त बलियो प्रमाणका आधारमा अदालतले दम्पतीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले उत्तर प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पीडित बालबालिकाको पुन:स्थापना, मानसिक उपचार र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । साथै, प्रत्येक पीडित परिवारलाई १० लाख (भारु) आर्थिक सहायता प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।