मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा, शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क पनि खारेज
काठमाडौँ, ६ साउन । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित सरकारी समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गतको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८३, बुधबार
