प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण, प्रतिपक्षको विरोध कायमै
काठमाडौँ, २७ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिका विषयमा प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिँदै उक्त अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र सीमापार अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै मन्त्री खनालले सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) लगायतका संयन्त्रमार्फत नक्साङ्कनको काम भइरहेको बताएका छन् ।
उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई तत्कालीन समयका थप सन्दर्भ सामग्रीका लागि मात्र हस्ताक्षरकर्ताको नाम उल्लेख गरिएको बताएका छन् ।
सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएको र यसलाई आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।
मन्त्री खनालले दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा स्तम्भ व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोली सक्रिय रहेको र संयुक्त फिल्ड सर्भे टोलीले विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उनले सदनलाई विश्वास दिलाएका छन् ।
उनले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणबारे पनि सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सदनमा जवाफ दिइरहँदा प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले भने उठेर विरोध जारी राखेका थिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपालले भारतको भूमि कहिल्यै नमिचेको भन्दै भारतले नै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विभिन्न तथ्यले देखाएको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको जस्तो अर्थ लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको र त्यसबारे प्रश्न उठ्दा पनि संसद्मा उपस्थित नभएकाले संसद् बन्धक बनेको बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिएपछि सदन सञ्चालन गर्न तयार भए पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति स्वीकार गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय संकट उत्पन्न गरेको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने, वा सभामुखले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संकट समाधान नभएसम्म राष्ट्रियता र देशको गरिमाका लागि आफ्नो पार्टीको संघर्ष जारी रहने भन्दै उनले सांसदहरूलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश कुमार हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ढाकछोप गर्ने गरी आएको परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
नेपालले भारतको भूमि नमिचेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत भएकाले माफी मागेर संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म विरोध जारी रहने तर जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा लचकतासहित सदनमा प्रस्तुत हुने उनले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री स्वयंले सच्याउनुपर्ने वा सभामुखले संसद्को अभिलेखबाट हटाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्न समय नदिइएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सभामुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्न सभामुख अगाडि बढेपछि आफूहरूलाई बोल्न नदिइएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईसहितका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।
सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट समय माग नभएकाले बैठक नियमित कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढाइएको बताएका छन् । विरोधका बाबजुद बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रयोग गरेका केही शब्द ‘अशिष्ट’ र ‘अपमानजनक’ भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटाले नियमापत्ति जनाउँदै ‘सदनको चीरहरण’, ‘मुर्दा लास’ र ‘मुर्दा शान्ति’ जस्ता शब्द संसद्को मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै अभिलेखबाट हटाउन माग गरेकी छन् ।
सभामुख अर्यालले उक्त विषय अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
