चलचित्र विधेयक समितिमा पठाइयो – ६० वर्ष पुरानो ऐन फेर्ने तयारी

काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८२ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

२०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको हो । सङ्घीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधिसँग मेल खाने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो ।

नयाँ विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्ड पहिले नै ‘एसियन फिल्म कमिसन नेटवर्क’को सदस्य भइसकेकाले यसलाई थप सक्षम बनाउनु आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

बक्स अफिस प्रणालीलाई पारदर्शी र अनिवार्य बनाउने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ — टिकट बिक्री, आम्दानी, कर र प्रदर्शन अवधिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका साथै चलचित्रकर्मीको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक तथा बौद्धिक चलचित्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्रको विस्तारमा पनि जोड दिइएको छ ।

विधेयकले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माणको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि अगाडि सारेको छ । नयाँ कानुन लागू भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा जवाफदेहिता र व्यवस्थितपना बढ्ने तथा बोर्डको आयस्रोत र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।