कर दर हेरफेरको अधिकार सरकारसँगै छ – अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ, २७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर घटाउने, बढाउने वा छुट दिने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को उल्लेख गर्दै भने — प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलका दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण÷आंशिक छुट दिन सक्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा पूर्वाधार शुल्क घटाएर जनतालाई राहत दिइएको विगतको उदाहरण उनले यस सन्दर्भमा प्रस्तुत गरे ।

“अर्थमन्त्री नै अन्तिम निर्णयकर्ता हो, यसमा कुनै सन्देह छैन,” उनले भने, “तर यो गोप्य रूपमा एक्लैले गर्ने काम होइन — विज्ञ, सरोकारवाला र राजनीतिक तहमा व्यापक छलफलपछि सामूहिक सहमतिबाट निर्णयमा पुगिन्छ ।” संसद्ले बजेट पारित गरिसकेपछि पनि परिस्थितिअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक संशोधन गर्न सकिने उनले थपे ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयक छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर संसद् सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको पनि बताए ।