नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा रु २ अर्ब ६२ करोड बजेट

काठमाडौँ, ३१ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै रु दुई अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये नेपाल सरकारतर्फ रु एक अर्ब १९ करोड ७४ लाख र वैदेशिक सहायतातर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड रहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट विद्युत् पहुँच विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

सरकारले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यस्तै, च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, ग्रिन हाइड्रोजन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, प्रविधिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको नीति अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीतिमार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ।

यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि अघि बढाइने भएको छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिडमार्फत दुई दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत करिब दुई लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलोलगायत प्रविधि विस्तार गरिनेछ। साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन आयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि विकास, डिकार्बोनाइजेसन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि २७ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, एक हजार व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपीजीको विकल्पका रूपमा जैविक पेलेट चुलो तथा १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। साथै ५०० किलोवाट क्षमताको एग्रोभोल्टाइक आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना पनि कार्यान्वयन गरिनेछ।

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय, सम्बन्धित मापदण्ड तथा गुणस्तर निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, ग्रिन हाइड्रोजनलगायत नवीन प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा नमूना आयोजना सञ्चालनका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रका अनुसार दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाको भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।