ट्रम्पकालीन आप्रवासन नियमविरुद्ध लडेका समूहलाई कानुनी शुल्क दिन अदालतको अस्वीकार

वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाको म्यानहाटनस्थित एक संघीय अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएका आप्रवासन नियमविरुद्ध सफल कानुनी चुनौती दिएका अधिकारवादी समूहहरूले माग गरेको करिब १४ लाख अमेरिकी डलर बराबरको कानुनी शुल्क भुक्तानीको माग अस्वीकार गरेको छ ।

संघीय जिल्ला न्यायाधीश जर्ज ड्यानियल्सले बुधबारको निर्णयमा ‘मेक द रोड न्युयोर्क’ सहितका विभिन्न समूहहरू संघीय समान न्याय पहुँच ऐन अन्तर्गत विजयी पक्षको रूपमा योग्य नरहेको बताएका छन् । यस निर्णयलाई ट्रम्पकालीन आप्रवासन नीतिविरुद्ध लड्ने अधिकारवादी संस्थाहरूका लागि आर्थिक रूपमा ठुलो झट्काका रूपमा हेरिएको छ ।

उक्त कानुनले केही विशेष अवस्थामा व्यक्ति तथा साना संस्थाहरूलाई संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दामा लागेको सीमित कानुनी खर्च फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी अधिकारवादी समूहहरूले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी आप्रवासन नियमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त नियमले सरकारी सहायता लिने सम्भावना भएका केही आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबास अनुमति ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न कठिन बनाएको थियो । समूहहरूले अदालतमा उक्त नियमविरुद्ध सफलता हासिल गरेपछि करिब १४ लाख अमेरिकी डलर कानुनी शुल्क सरकारबाट असुल गर्न माग गरेका थिए ।

तर न्यायाधीश ड्यानियल्सले उनीहरूको कानुनी विजय अन्तिम र स्थायी प्रकृतिको नभएको भन्दै शुल्क पाउने कानुनी आधार पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकाले ।