भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ४ असार । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी सुशासन, दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाइने बताए।

मन्त्री गुरुङले प्रहरीका केन्द्रीय तथा प्रदेश प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गरी कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार वा दण्ड दिने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरी नागरिकले एउटै परिचयपत्रबाट एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने बताए। लैङ्गिक हिंसा तथा विभिन्न कुप्रथाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन महिला केन्द्रित संयन्त्रलाई सुदृढ बनाइएको पनि उनले बताए।

मन्त्री गुरुङले सीमाक्षेत्रमा एआई प्रविधियुक्त क्यामेरा र सिसिटिभी जडान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयमा ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको र नागरिकका गुनासो २४सै घण्टा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट मुद्दाको प्रगति सम्बन्धी जानकारी एसएमएसमार्फत नागरिकसम्म पुग्नेछ। साइबर अपराध तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उनले बताए।

मन्त्री गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको र सबै निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।