अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ, ४ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसै वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ । यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको र उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले १३२ केभीका नौ र २२० केभीका दुईसहित १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । साथै ‘झोलामा खोला’ राखेर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
सिँचाइतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन र रानी जमरा कुलरिया लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८३, बिहिबार
