सरकारद्वारा राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ स्वीकृत, डिजिटल र एआई विज्ञापन पनि नियमनको दायरामा

काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मार्फत हुने विज्ञापनलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार तथा उपभोक्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीति ल्याएको जनाएको छ।

नीतिअनुसार स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण र बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पार्ने सामग्री नियन्त्रण गरिनेछ। साथै, तथ्यहीन र भ्रामक विज्ञापनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने तथा त्यसबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विज्ञापन व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र पारदर्शी बनाउँदै उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ। यसका लागि विज्ञापन बजार विस्तार, सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन, सरोकारवालाबीच समन्वय र संस्थागत संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नीतिअनुसार स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ। विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीले आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापनमा गरिएको लगानीलाई कर प्रणालीसँग जोड्ने, न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विज्ञापनमा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा तथा समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ। साथै, विज्ञापन खर्चका नाममा अन्य प्रवर्द्धनात्मक खर्च देखाउने अभ्यास पनि अन्त्य गरिने जनाइएको छ।

नयाँ नीतिको प्रमुख विशेषता डिजिटल विज्ञापनको नियमन हो। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गरिनेछ। एआईबाट सिर्जना गरिएका ‘डिपफेक’ विज्ञापनलाई कानुनी रूपमा नियमन गरिनेछ।

भ्रामक, तथ्यहीन वा उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडा नियन्त्रण गरिनेछ। उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ भने उपभोक्ता शिक्षा, जनचेतना तथा विज्ञापनसम्बन्धी तालिमलाई देशव्यापी बनाइनेछ। विज्ञापनको गुणस्तर कायम गर्न स्वनियमन संयन्त्र, आचारसंहिता र कारबाही प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

नीतिले सामाजिक न्यायलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कुनै वर्ग, जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय वा लिङ्गप्रति विभेद हुने विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका समुदायको सम्मान हुनेगरी विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय विभूति तथा धार्मिक सहिष्णुतामाथि आँच पुग्ने विज्ञापन पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। विपद्, शोक वा संवेदनशील अवस्थालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइनेछ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पनि पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने भएको छ। विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियाका लागि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सूचना र विज्ञापन सोही तहका सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ भने जनहितका विज्ञापन समानुपातिक र समन्यायिक ढङ्गले वितरण गरिने नीति लिइएको छ। स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा समुदायमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनमार्फत सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्नेछन्। विज्ञापन बोर्डलाई थप स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र स्रोतयुक्त निकायका रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति र स्थानीय तहमा पालिका विज्ञापन समिति गठन गर्न सकिनेछ। साथै, विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र स्वनियमनका लागि राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद् गठन गरिनेछ। विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली, सूचना बैङ्क तथा सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरणको व्यवस्था गरिनेछ।

नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापनसम्बन्धी कानुन, नियमावली, आचारसंहिता तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। विज्ञापन कोष स्थापना गरी सरकार, शुल्क, विज्ञापन कारोबार तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकम त्यसमा जम्मा गरिने व्यवस्था हुनेछ।

उक्त कोषबाट विज्ञापन बजार विकास, अनुसन्धान, तथ्याङ्क प्रणाली, सूचना बैङ्क, सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण, उपभोक्ता सचेतना तथा विज्ञापन व्यवसायीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष नीतिको समीक्षा गर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको विज्ञापन बजारमा डिजिटल नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, विज्ञापनको पारदर्शिता तथा विज्ञापन उद्योगको संस्थागत विकासमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत हुने विज्ञापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याइएकाले विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।