सरकारको प्रतिबद्धतापछि राजविराजको लालपूर्जा आन्दोलन ४० दिनका लागि स्थगित

राजविराज, २२ असार । सरकारी तहबाट लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएपछि राजविराजमा ५१ दिनदेखि जारी लालपूर्जा आन्दोलन ४० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ।

नगरवासीद्वारा गठित जनआन्दोलन परिचालन समितिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन ३१ गतेसम्म आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। आन्दोलनको भावी रणनीति तय गर्न समितिको बैठक लगातार दुई दिन स्थानीय लक्ष्मीनारायण–राधाकृष्ण मन्दिरमा बसेको थियो।

समितिका संयोजक खेलानन्द दासले सरकारसँग पटक–पटक भएको वार्तामा लालपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया छिट्टै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले आन्दोलन अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनले सरकारलाई समस्या समाधानतर्फ गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको छ।

उनले सरकारको आग्रह र प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दै आन्दोलन स्थगित गरिएको उल्लेख गर्दै तोकिएको अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाइने चेतावनी दिए।

संयोजक दासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल तथा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग काठमाडौँमा तीन–चार चरणमा छलफल भइसकेको र समस्या समाधानका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको जानकारी दिए।

समितिका अनुसार आन्दोलन सुरु भएपछि सरकारले पाँच सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीले राजविराजमा स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल तथा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै लालपूर्जा वितरण गरिने सरकारी प्रतिबद्धता रहेको समितिको दाबी छ।

समितिले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका आन्दोलनकारीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

राजविराज बजार स्थापना भएदेखि नै तोकिएको शुल्क तिरेर जग्गा खरिद गरेका तथा आफ्नै लगानीमा घर निर्माण गरी बसोबास र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका पाँच हजारभन्दा बढी परिवार अझै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाबाट वञ्चित छन्। स्थानीयवासीले वि.सं. १९९८ सालदेखि बसोबास गर्दै आए पनि करिब ८५ वर्षदेखि लालपूर्जाको माग गर्दै आएका छन्।

२०८३ साल जेठ १ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनअन्तर्गत नगरपालिकामा तालाबन्दी, बजार बन्द, अर्धनग्न प्रदर्शन, मशाल जुलुस, लाठी जुलुस, थाली जुलुस, रिले अनशन र धर्नालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

समितिले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा बेवास्ता भए आन्दोलनलाई थप व्यापक, सशक्त र निर्णायक बनाइने चेतावनी दिएको छ।