टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ, प्राधिकरणका तीन अधिकारी दोषी

काठमाडौँ, २२ असार । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जना अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो।

अदालतले मन्त्रीका रूपमा बस्नेतले नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको, खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको हो। त्यस्तै, मुद्दाका अन्य प्रतिवादी पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र तथा भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूलाई पनि सफाइ दिइएको छ।

अदालतले भने तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक पूर्वतयारी नगरी बदनियतपूर्वक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर गरेको छ। उनलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। साथै, उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद थपिएपछि उनले कुल एक वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।

फैसलामा अदालतले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र लाभ–लागत विश्लेषण नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै यस्तो कार्य पहिलो दृष्टिमै बदनियतपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर छ।