भूमिहीनलाई जग्गा वितरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री रावल

काठमाडौँ, २२ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने नीति कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिइन्।

उनले बर्दियाबाट भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै यस अभियानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनमुखी भूमि व्यवस्थापन र स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताइन्। उनका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुमवासीबाट जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेको छ। यस कार्यक्रमका लागि सरकारले रु ६१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

उनले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिएको जानकारी दिँदै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन हुने बताइन्।

मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले निजामती सेवामा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उनले बताइन्।