किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सक्रिय : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, २५ असार । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाली लगाउने मुख्य समयमा किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले मल आपूर्ति, वितरण तथा किसानका गुनासाको प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्न छड्के अनुगमन तथा ‘स्टिङ अपरेसन’ सञ्चालन गरिएको छ। किसानका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८ मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार दुवै संस्थामार्फत सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रणालीबाट ल्याइने ५० हजार मेट्रिकटनसहित तीन लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। आगामी साउनभित्र थप दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले उखु किसानको भुक्तानीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी उद्योगबाट उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन्।

बाँकी किसानको खातासम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधान गरी केही दिनभित्रै शतप्रतिशत भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो। साथै, सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइसकिएको र किसानको खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो।

सचिव मिश्रका अनुसार पछिल्लो १०० दिनमा २६ वटा आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गा उपयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। सो क्रममा ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यस अवधिमा एक करोड १९ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भई २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, नीतिगत सुधार तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ‘राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण–२०२६’ अन्तर्गत क्यामेरा–ट्र्यापिङको काम सम्पन्न भएको छ। सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी राष्ट्रिय बाघ दिवस–२०२६ मा सार्वजनिक गरिने तयारी छ।

त्यसैगरी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत १४१ वटा वन्यजन्तुको उद्धार, १०० वटा सिकारी जनावर प्रतिरोधी खोर निर्माण, सामुदायिक हात्ती प्रतिकार्य टोली परिचालन, ५६९ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।