मिटरब्याजपीडित तीन दिनदेखि निजगढमै, अझै भएन सरकारसँग सहमति

जनकपुरधाम । मिटरब्याजपीडितले धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु गरेको पैदल मार्चको आठ दिन बितिसक्दा पनि सरकारसँग सहमति हुन सकेको छैन।

यात्राको पाँचौँ दिन बाराको निजगढ पुगेका पीडितहरू हाल पनि त्यहीँ बसेर वार्ताको टुंगो पर्खिरहेका छन्।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। सरकारी पक्षले अधिकांश मागमा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि औपचारिक सहमति हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

मिटरब्याजपीडितले मिटरब्याज अपराध उन्मूलन घोषणा, विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याज न्यायाधिकरण गठन, केन्द्रीय कार्यदल तथा जिल्ला तहमा कार्यदल र सहजीकरण समिति गठनलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

जनकपुरधामबाट असार २५ गते काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका मिटरब्याज पीडितहरू समस्या समाधानका लागि सरकारले गृहमन्त्री गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यसका लागि गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार बाराको निजगढ पुगेर पीडितसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा उनले समस्या समाधानका लागि थप संवाद आवश्यक रहेको भन्दै बुधबार पुनः भेट्ने आश्वासन दिएका थिए।

बुधबार राति ८:१५ बजेदेखि पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चौथो चरणको वार्ता तथा संवाद करिब चार घण्टा चलेको थियो तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कुनै सहमति हुन सकेन ।

गृहमन्त्री गुरुङले पीडितहरूको गुनासा सुन्नुका साथै आन्दोलन रोकेर वार्ता गर्न काठमाडौं आउन आग्रह गरेका थिए । तर पीडितहरुले संघर्षसँगै वार्तामा बस्ने र लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभइ घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।

सरकारसँग वार्ता जारी रहे पनि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको चेतावनी छ।

हाल गृहमन्त्री गुरुङ बारामै रहेकाले आज पनि वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।