अब कोही पनि भोकै हिँड्नुपर्दैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं बैशाख १५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आइतबारको पूर्ण बैठकमा अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी पन्ध्रौँ योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरे ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहने छैनन् । केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’ हाल निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकांक्षा र महत्वाकांक्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी फरक ढंगले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ । समाज स्वतन्त्र छ, तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन । अब हामी दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुंगा उत्खनन गरेर सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘जमिनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ ।’

उनले कोसी नदीमा जलविहार (स्टिमरको डुंगा) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको जिकिर गरे । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा एउटा ठेकेदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानुनी रूपमा तोड्न समय लागेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमिन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानुनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकांक्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौँ योजना अघि सारिएको बताए । बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्यांक पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।