पत्रपत्रिका

विजुलीको मूल्य बढाउने भारतको प्रस्तावबारे नेपालले के भन्यो ?

नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति

मन्त्रीकै योजनामा सिन्डिकेट फर्काइँदै, यसरी हुँदैछ चलखेल

यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेपनि फेरि सिन्डिकेट फर्काउने चलखेल सुरू भएको छ ।  कारबाहीमा उत्रिएका

न्यायाधिशलाई पहिलो पटक कारबाही, २५ जनालार्इ १ लाख २५ हजार जरिवाना !

सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशलाई एक लाख २५ हजार जरिवाना तोकेको छ । यद्यपि, नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ । कानुन

मलेसियाले नेपालीलाई धमाधम पक्राउ गर्दै, दुई सय बढी नियन्त्रणमा

मलेसिया सरकारले विनादर्ता आफ्नो देशमा बस्ने नेपालीलगायत विदेशी कामदारलाई एक हप्तादेखि धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । स्वदेश फिर्ता हुन वा वैधानिक हैसियत कायम

न्यायाधीशकै संकट हुन सक्ने खतरा !

अन्य सेवाको तुलनामा वृत्ति विकासको अवसर र सम्भावना कम भएपछि न्याय सेवाअन्तर्गत अदालततर्फको न्याय समूहमा दरखास्त दिनेको संख्या बर्सेनि घट्दै गएको

पानी जहाजका लागि समुद्र जोड्ने यस्तो छ नेपालको सम्भावित बाटो

कर्णाली नदीबाट भारत–उत्तरप्रदेशको बलिया, गण्डकी नदीबाट बिहारको पटना र कोसी नदीबाट बंगालको कारागोला तथा भागलपुर जोड्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनपूर्वको

देउवा सरकारले भदौ १४ यता गरेका निर्णय खारेज गरिदै, नियुक्ति पनि खारेज

केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले भदौ १४ यता गरेका निर्णयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले

तीनवटै तहका कमैचारीको टुंगो, कहाँ कति दरबन्दी ?

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालयको स्थायी संरचना र कर्मचारी संख्याको नयाँ प्रारूप तयार पारेको छ । संघीय शासनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय

पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढीः दर्जनको मृत्यु

अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोमा परी देशभरिबाट कम्तीमा १२ को ज्यान गएको छ भने एक जना बेपत्ता भएका छन्। सिंगै तराई–मधेस क्षेत्र बाढीसँगै डुबानमा परेको

दादुराविरुद्ध खोप लगाउँदा लापरबाही

खोप लगाउने क्रममा सरकारी निकायबाट लापरबाही गर्दा ज्यान गुमाएका चार बालबालिकाका परिवारलाई सर्वोच्च अदालतले जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक