एनसेलले सरकारसँग गर्यो निर्णय पुनरावलोकनको माग, शेयर कारोबार र अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न आग्रह
काठमाडौँ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाउँदै आफ्ना शेयर खरिद–बिक्री, अनुमतिपत्र नवीकरण र दूरसञ्चार नियमावलीसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
कम्पनीले सरकारका केही निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन कानुनविपरीत र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। कम्पनीले ती व्यवस्था संशोधन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
एनसेलले यसअघि पनि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्र पठाएर पुनरावलोकनको माग गरेको जनाएको छ। तर हालसम्म कुनै निर्णय नभएपछि पुनः ध्यानाकर्षण गराएको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीका अनुसार तत्कालीन आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्समा रहेको शेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेपछि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्नेमा विभिन्न कानुनी र नियामकीय विवाद उत्पन्न भएका थिए।
एनसेलले सरकारले लगाएको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त, अनुमतिपत्र नवीकरणमा ब्याज लगाउने व्यवस्था तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई अन्यायपूर्ण र विदेशी लगानी प्रतिकूल भएको जनाएको छ।
कम्पनीले उक्त शेयर कारोबारबाट उत्पन्न कर दायित्वमध्ये करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर बुझाइसकेको र कानुनअनुसार लाग्ने थप कर तिर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८३, बिहिबार
