संविधान संशोधन गर्न सरकारले राख्यो यस्तो शर्त

काठमाण्डौ , मंसिर १२

संविधान संशोधनका लागि संघीय गठबन्धनले दिएको समयसीमा मंसिर १४ गते सकिँदैछ। १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी गठबन्धनले सरकारलाई दिएको थियो।

सरकारले भने गठबन्धनले दिएको समयसीमा भित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने संकेत देखाएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेस केन्द्रित दलहरुमाथि सरकारले नयाँ सर्त अघि सारेको छ।

मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेसम्म सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने भएको हो।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता नजाउने हो भने संविधान संशोधनको अर्थ नरहेको बताएका छन ।

मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनको प्रतिवद्धता नजनाएसम्म जोखिम मोलेर सीमांकन हेरफेर सहितको प्रस्ताव दर्ता नगराउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको मन्त्रीहरुले बताएका छन्।

मधेस केन्द्रित दलको विश्वासिलो प्रतिवद्धताका लागि सरकारले छलफल गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट सहित गठन भएको बर्तमान सरकाले मधेस समस्याको समाधान गर्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको सुनिश्चितता चाहेको कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले बताए।