काठमाडाैं, पुस १३

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिदैं सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले पुस ४ गते  लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । उनिहरूलार्इ हटाउने  निर्णयविरुद्ध लामिछाने १२ गते सर्वोच्च गएका थिए ।

बुधबार (अाज) सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई यही पुस १९ गते बोलाइएको छ ।

हटाइएका सञ्चालक समिति सदस्यहरु पुनर्वहाली भएमा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ । उनले लोडसेडिङ हटाउने अभियानको अगुवाइ गरेका छन् तर, तीन सञ्चालकले उनलाई असहयोग गर्दै आएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समिति सदस्यत्रय अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई हटाएर भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो । सर्वाेच्चकाे याे अादेशले क्रमश उज्याल्लाेतिर लम्कदै गरेकाे नेपाल पुन: अध्याँराे तर्फ फर्कने त हाेइन ? भनेर प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन् ।