काठमाडौँ, पुस १९

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणमा निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि असहयोग गरेको भन्दै सञ्चालक सदस्यत्रय लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई यही पुस ३ गते बर्खास्त गरिएको थियो । बर्खास्त गरिएका तीन सञ्चालकले पुस १३ गते आफूहरूको बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुस १३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले आज सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गपछि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सदस्यत्रय पदमुक्त हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति: १९ पुस २०७३, मंगलबार