समृद्धिमा अबको शिक्षा

प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल
डीन, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन
सकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण प्रगति गरेका छौंँ । उदाहरणका लागि साक्षरताको दरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । नेपाली विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।

अमेरिकालगायतका विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थी सम्मानजनक स्थानमा कार्यरत छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूले राम्रो सम्भावना देखाएका छन् । पछिल्लो समयमा खुलेका युनिभर्सिटी अफ नेपालजस्ता संस्थाले पनि स्वायत्तताको राम्रो अभ्यास गर्न थालेका छन् ।

निजी क्षेत्र र समुदायको पहलमा खुलेका विद्यालय, केही उत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यालयहरूको सुधार तथा साक्षरतासँगै जीवनस्तरमा आएको सुधार पनि उल्लेखनीय छ । स्वास्थ्य र जीवनस्तर मापन सूचकहरूमा पनि प्रगति देखिएको छ, जसलाई शिक्षा प्रणालीकै प्रतिफल मान्न सकिन्छ ।

समस्या र चुनौती
यी प्रगतिका बाबजुद नेपालले अझै शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अभिभावकहरूले अहिले पनि शिक्षामा अत्यधिक खर्च गरेका छन् । राम्रो पढाउने नाममा महँगो शुल्क तिर्न विवश हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालकहरूले समाजवाद उन्मुख देश भने पनि शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र समानतामा राज्यको लगानी अपेक्षित प्रभावकारी देखिँदैन ।

सार्वजनिक विद्यालयमा ६०/७० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन्, जहाँ शिक्षाको गुणस्तरमा ग्यारेन्टी छैन । सरकार, स्थानीय तह र शिक्षक संगठनहरूबाट सुधारका प्रयास पनि पर्याप्त देखिँदैनन् । यसले गहिरो शैक्षिक असमानता सिर्जना गरिरहेको छ ।

उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा चुनौतीहरू उस्तै छन् । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू संगठनात्मक दृष्टिले कमजोर छन् । सुशासनको अभाव, नेतृत्व छनौटमा अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का कारण विश्वविद्यालयहरू निष्प्रभावी बनेका छन् । अनुसन्धान, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनप्रति आकर्षण न्यून छ ।

दक्ष र अनुभवी प्राध्यापक विदेश पलायन भइरहेका छन् । शिक्षण क्षेत्रमै जनशक्ति अभाव छ । नयाँ विश्वविद्यालयहरू पुरानै संरचनाको घेरामा सीमित छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई निम्न बुदाँमा हेर्न सकिन्छ ;

राजनीतिक प्रभाव (दलीयकरण) : राजनीतिक दलको हस्तक्षेपले नियुक्ति, निर्णय र शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको छ । सत्तामा रहेका दलले आफू अनुकूल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने हुँदा शिक्षामा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ ।

नेतृत्वमा अपारदर्शिताः योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्तिहरू जिम्मेवार पदमा पुग्ने क्रम जारी छ । यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो छ ।

सुशासनको अभावः समयपालन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कमजोर छ । विश्वविद्यालय र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति संस्थाभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने दल र नेताप्रति बफादार हुँदा सुशासनको कमी भएको छ । साथै कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापक पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा इमान्दार हुन सकेका छैनन् ।

नीतिगत अस्पष्टताः समयानुकूल ऐन कानुनहरू परिमार्जन र अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । २०२८ सालको कानुन अझै कार्यान्वयनमा छ । देश संघीयतामा गए पनि संघीय संरचनाअनुकूल नीतिगत सुधार भएको छैन ।

उत्तरदायित्व र मूल्याङ्नको कमीः शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापकदेखि कुलपतिसम्म परिणाममा आधारित मूल्याङ्नको अभ्यास छैन । मूल्याङ्कनको अभ्यास नभएकाले नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गरेको पाइँदैन ।

सुधारका उपायहरू
राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणः शिक्षा संस्थाहरूलाई दलगत प्रभावबाट अलग राख्न दलहरूले सहमति जनाउनुपर्छ ।
नेतृत्वमा न्यूनतम योग्यता निर्धारणः जिम्मेवार पदहरूमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी हुनु पर्दछ । साथै त्यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता अनिवार्य निर्धारण हुनुपर्दछ । त्यस्तै विद्यालयको नेतृत्व योग्य प्रधानाध्यापकलाई दिइनुपर्छ । जसले समुदाय, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई समन्वय गरेर विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन सकोस् ।

नीति तथा कानुनी सुधारः पुराना कानुनहरू संशोधन गरी वर्तमान संरचनाअनुकूल शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ । जसले अहिलेको परिवेश अनुकूलको शिक्षा प्रदान गर्न सकोस् ।

शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता र जवाफदेहिताः सार्वजनिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र गुणस्तरीय शिक्षाको स्वतन्त्र केन्द्र बनाइनुपर्छ । संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने नीति लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा निगरानी र मूल्याङ्न प्रणालीः सरकारले स्पष्ट नीति र कडाइपूर्वक निगरानी प्रणालीको निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । जसले विद्यालयदेखि प्राविधिक र उच्चशिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्दछ ।

शिक्षक र कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाः कामको मूल्याङ्न इमान्दारिता र व्यावसायिकताको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले राम्रो काम गर्नेलाई हौसला प्रदान गर्दछ । नराम्रो गर्नेलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अनिमात्र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ ।

शिक्षा र समृद्धिको सम्बन्ध
नेपाल समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गरिरहेको छ, यसको मूल चाबी शिक्षा प्रणालीको आमूल सुधार हो । विशेषगरी विश्वविद्यालय शिक्षामा सुशासन, स्वतन्त्रता र दक्ष नेतृत्व आवश्यक छ । बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा आधारित विश्वविद्यालय सञ्चालन आवश्यक छ, जसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँछ ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा अन्य पदेन व्यक्तिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नु व्यावहारिक र प्रभावकारी होइन । विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा प्राज्ञिक नेतृत्व आवश्यक छ । जसले नीतिगत, प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन सकोस् ।

विश्वविद्यालयमा कम्पिटेन्ट (दक्ष) नेतृत्व दिने भनेपछि पूर्ण अधिकार दिनु जरुरी हुन्छ । उसले राम्रो गरेन भने जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ । राम्रो नगरेमा हटाउने व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमार्फत विश्वविद्यालयको सञ्चालन गरिनुपर्छ, जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम हुन्छ ।

नीतिगत, प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिइन्छ । अनिमात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ ।
समृद्धिका लागि विद्यालयभन्दा पनि विश्वविद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले समृद्धिका लागि विश्वविद्यालयका विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

विशेषतामा केन्द्रित
नेपालका विश्वविद्यालयहरू स्पष्ट दृष्टिकोण र फोकसबिना सञ्चालन भइरहेका छन् । सबै विश्वविद्यालय एउटै ढाँचामा चले भने राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खान सक्दैन । त्यसैले प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई फरक फरक विधा र विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । जस्तै, कुनै एकले विज्ञान र प्रविधिमा, अर्कोले शिक्षाशास्त्रमा, अर्कोले व्यवसायमा, अर्कोले कृषिमा ।

सहकार्य र नेटवर्किङ
विश्वविद्यालयको सुधारका लागि वातावरण सहज बनाउँदै गर्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ । जसले एकअर्काको सीप र प्रविधि आदानप्रदान गर्न सकून् ।

स्टार्टअप र विश्वविद्यालयको सहकार्य
विद्यालयभन्दा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयहरूमा रिसर्च र इनोभेसन हुनु आवश्यक छ । जब स्नातक तहकै विद्यार्थीले स्टार्टअप गर्छन् र सफल हुन्छन् तब त्यो देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ ।

आधा दिन कक्षा, आधा दिन काममा प्रयोग गर्ने (Work integrated Learning) केयू स्कुल अफ एजुकेसनले देखाएको एउटा उत्कृष्ट मोडल हो । यसबाट विद्यार्थी पढ्दै कमाइरहेका छन् । स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीले आधा दिन काम गर्दा मासिक १५ देखि ३५ हजारसम्म कमाई गरेको पाइन्छ । यो नै समृद्धिको मूर्तरूप हो ।

विश्वविद्यलयहरूले रोजगार प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरेर रोजगारी र उद्यम गर्न चाहनेलाई लगानीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । यसले देशको शैक्षिक बेरोजगार समस्या समाधानका लागि समेत मद्दत गर्दछ ।

पाठ्यक्रम, सिकाइ विधि र इन्टर्नसिप
देशलाई समृद्धिमा लैजान अहिलेको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । समय र बजारको मागअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्दछ । शिक्षा प्रणालीमा इन्टर्नसिप, प्रयोगात्मक कार्य र प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।

पुरानै प्रणाली जस्तो नोट लेखाउने र परीक्षा लिने मात्रले विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता बृद्धि हुँदैन । हार्वर्ड, एमआईटी जस्ता विश्वका अग्रणी संस्थाको शैक्षिक प्रणाली अनुसन्धान, इन्टर्नसिप, प्रोजेक्ट र डिबेटमा आधारित छ । साथै अनुसन्धान कार्यलाई पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्दछ ।

शिक्षकको भूमिका परिवर्तन
हिजोका शिक्षकले पाठ्यपुस्तमा भएका कुरा पठाउने, नोट लेखाउने र त्यसकै आधारमा परीक्षा लिएर मूल्याङ्कन गर्दा हुन्थ्यो । अबको युग सूचना र प्रविधिको हो । अझ अहिले त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को युग आइसक्यो । त्यसैले शिक्षक र प्राध्यापकहरू स्मार्ट हुनु पर्दछ । त्यसका लागि शिक्षकले पाठ्यक्रम डिजाइन गर्ने, प्लेसमेन्ट खोज्ने, विद्यार्थीको क्षमता र सीपको विकास गर्दै मार्केटको आवश्यकताअनुकूल विद्यार्थीलाई तयार गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा,
समृद्धि चिल्लो बाटोमा हिँडेरमात्र आउँदैन । विश्वविद्यालयहरूले ज्ञान र सीपको समिश्रण दिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई ‘के गर्नु ?’ मात्र होइन, ‘किन गर्नु ?’ को जवाफ दिन सक्ने बनाउनु पर्दछ । विश्वविद्यालयको शिक्षा तबमात्र अर्थ राख्छ, जब त्यो वास्तविक संसारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्न जरुरी छ । शिक्षालाई राजनीतिक शक्तिको अखाडा होइन, ज्ञान, विवेक र सेवालाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, नीति निर्माता र सम्पूर्ण समाजले शिक्षा प्रणालीको शुद्धीकरणमा योगदान दिन सकेमात्र समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।