विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने उपकुलपतिहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, ३० असार । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउँदै सुशासन, शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक वातावरण सुधारमा केन्द्रित हुने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आयोजित ‘नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधार’ विषयक छलफलमा उपकुलपतिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

उनीहरूले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियनलगायत दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने बताए। प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राखी अनुशासन, अनुसन्धान र शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

उपकुलपतिहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट गर्ने तथा पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्ने अठोट व्यक्त गरे।

उनीहरूले वर्तमान सरकारको नीति अनुरूप जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए।

शैक्षिक क्यालेन्डरलाई नियमित बनाउने, निर्धारित समयमै विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव, अर्बौँ मूल्यका विश्वविद्यालय जग्गाको अतिक्रमण, सम्पत्ति संरक्षणमा कमजोरी तथा विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको अभावजस्ता चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

उनीहरूले समग्र उच्च शिक्षा प्रणालीमा डिजिटलाइजेसन, आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, डिजिटल शिक्षण प्रणाली र नवप्रवर्तन संस्कृतिको विकास हुन नसकेको विषयलाई पनि साझा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए। विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोह अब सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।

विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र क्याम्पसमा सरसफाइ तथा सम्पत्ति संरक्षणमा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए। विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समग्र उच्च शिक्षा सुधारका लागि सबै विश्वविद्यालयले ‘एउटै टिम’का रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरे।