शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि नयाँ नियमावली लागू, २५ लाख धरौटी अनिवार्य

काठमाडौँ, २४ असार । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नयाँ नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा र सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार नियमावलीको उद्देश्य विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्नुका साथै शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्नु हो।

नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्रका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।

अब मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई कुनै पनि संस्थाले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्नेछन्। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शैक्षिक परामर्श संस्थामा कार्यरत परामर्शदाता कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त हुनुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरिएको कार्यालय अनिवार्य गरिएको छ।

नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन। संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई उपलब्ध गराउनुका साथै आफ्नो वेबसाइटमा सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ। परामर्श लिएर विदेश गएका विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर (NOC)’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।

विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्य प्रकारका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नियमावलीमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने तथा कर छल्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।