विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।

सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले बताए ।

शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए ।

कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई आयोगमा सरूवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

‘शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा लैजाँदा मन्जुरी लिनुपर्ने भएपनि नलिएको पाइएको अदालतले जनाएको छ।

शाक्यले आफूलाई ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत रुपमा प्रतिशोध लिई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको दाबी रिटमा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री घिसिङको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण रहेको समेत ठहर गरेको छ।