श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने अस्पताल र वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौँ, ११ असार । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको भन्दै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सचेत गराएको छ।

विभागले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

विभागका अनुसार पछिल्ला अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) बापतको पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ। साथै उनीहरूलाई लामो समयसम्म काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको भेटिएको छ।

यस्ता कैफियत देखिएका अस्पताल तथा संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइसकिएको विभागले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी तथा अन्य श्रमिकका हकमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, लामो समयसम्म काममा लगाउने तथा चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने समस्या देखिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। ती संस्थाहरूलाई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म तीन हजार २६७ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ। सोही अवधिमा तीन हजार १३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण तथा तीन हजार ३९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्।

त्यसैगरी, २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० गतेसम्मको अवधिमा ७६१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजतप्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग तथा घरेलु सहयोगजस्ता तोकिएका क्षेत्रमा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

विभागले सबै प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ का प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिने जनाएको छ।

विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा श्रमिकको हक, हित र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।