जेनजीद्वारा संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठक बहिष्कार, सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप
काठमाडौं । जेनजी अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
संविधान संशोधन कार्यदलले जेनजीका तर्फबाट २० जना जेनजी अभियन्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो ।
तर, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै जेनजी अभियन्ताहरूले ६ बुँदे माग अघि सार्दै कार्यदलले शनिबारका लागि बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
सरकार अपारदर्शी र एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनीहरूकोही पनि छलफलमा सहभागी नहुने भएका छन् ।
‘जेनजी सम्झौताको म्यान्डेट बाहिर गएर उक्त कार्यदल गठन गर्ने औचित्य, सो कार्यदलका सदस्यको विवरण र उक्त कार्यदलमा रहेका व्यक्तिको छनौट प्रक्रिया समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । लिखित रूपमै सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने र ‘३ मिनेट’ सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै पो बोलाइएको होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ,’ उनीहरुद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरूले सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने गरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा एकलौटीरुपमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
साथै आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनमा सहभागी धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि झुट्टा मुद्दा खेप्न बाध्य रहेको, शहिद परिवारले न्याय नपाएको तथा घाइतेहरूको उचित व्यवस्थापन नभएको बताएका छन् ।
यस्ता छन् ६ बुँदे माग
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
