अझै शक्तिशाली बन्दै बालेन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद नै वहिस्कार गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को विरोध गरिरहेका बेला उनी भने अझै शक्तिशाली बन्ने अभियानमा जुटेका छन् ।

बैशाख ३१ गते मध्य रातमा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मात्रै सांसद बसेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीलाई लिएर संसद नै बहिस्कार गरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ र हुनुपर्छ । जहाँ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छन्, सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् । अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने अभ्यास संसदीय व्यवस्था छ ।

तर विपक्षीहरूले पटक–पटक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद् र सांसदको आवाज सुनेनन् । आफ्नै सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएनन् ।

उनको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरोध हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई वास्ता गरेनन् । विपक्षी दलका सांसदहरु संसद बैठक नै वहिस्कार गरेर बाहिरिएकको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरुले भने हलमै बसेर अवरोध गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिँदा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले भने बैठक नै बहिष्कार गरे । सुरूमा हलमै रहेको एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने समयमा भने बहिष्कार गरेर सभा बाहिर गएको थियो ।

यसरी विपक्षीको आवाज नसुनेका प्रधानमन्त्री बालेन भने अझै शक्तिशाली बन्ने लाइनमा छन् । उनले देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन् ।

बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचरी निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मातहत नै फर्काएको थियो ।

२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।

१५ चैतमा यही सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पेजमा प्रष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो ।

‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ सुशासन मार्गचित्रमा लेखिएको छ । अझ यो काम तीन महिना भित्रमा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि संस्थागत स्थायित्व हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।