न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप स्वीकार हुँदैन : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ ५ जेठ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा ले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालत मा पदभार ग्रहणपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता रहने बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधान, विधिको शासन तथा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने दायित्वसहित आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख गरे। न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ थियो।

“न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन। त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन,” उनले भने।

उनले सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाइने बताए। अदालतहरूको डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने तथा भर्चुअल सुनुवाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

न्यायिक सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख गर्दै उनले न्याय क्षेत्रमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता तथा अवाञ्छित गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण गरिने बताए। अदालतमा देखिने विचौलिया प्रवृत्तिको नियन्त्रण र निराकरणका लागि ठोस कदम चालिने पनि उनले जनाए।

सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन संशोधन तथा कार्यविधि सरलीकरण गरिने उनको भनाइ थियो। कुन-कुन कानुन सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने पहिचान गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी पनि उनले दिए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रत्येक अदालतमा हेल्प डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सहभागिता, सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

उनले न्याय परिषद् लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँदै नियमित बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यास विकास गरिने उल्लेख गरे। साथै, पुराना बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने र फैसला कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा पहल गरिने उनको भनाइ थियो।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै संविधान, मानव अधिकार र न्यायका सार्वभौम मूल्य–मान्यताको संरक्षणमा आफू सधैं प्रतिबद्ध रहने बताए। न्यायपालिकामा भएका सुधार र प्रगतिबारे सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित जानकारी गराइने तथा आवश्यकताअनुसार पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।