संसद् विघटन र सरकार गठनविरुद्ध दायर १७ वटा रिट स्थगित सूचीमा

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको १७ वटा रिट पेसी नतोकि आज स्थगित सूचीमा राखिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका १७ वटा रिटमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका सांसदहरूले हालेका रिट पनि छन् ।

यो रिटमा २०८२ पुस २ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि विपक्षीहरू सबैले जबाफ पनि पेस गरिसकेका छन् । यसबिच पूरक रिट पनि पेस भएका थिए । त्यसलाई पनि एकसाथ राख्ने आदेश भएको थियो । त्यसपछि यो रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन र नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । तर, यो मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसद् विघटन र सरकार गठनका विरुद्धमा परेको रिटको औचित्य समाप्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले आज उक्त रिट स्थगित सूचीमा राखेको छ । यी रिटहरूले औचित्य समाप्त भए पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको विषय उठाएकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।