जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार
काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनामा संलग्न मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तामाथि कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिइएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछाने जेलबाट बाहिरिएको घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकारी तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन निजामती र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
आन्दोलनअघि र प्रदर्शनपश्चात् अभिव्यक्ति दिएका अभियन्ता तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल र भिक्टर पौडेललगायतमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले आज आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सव पनि मनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
