चलचित्र विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन सरकार गम्भीर : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ, १३ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई समयसापेक्ष, आधुनिक र चलचित्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी परिमार्जन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सांसद तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गरी विधेयकलाई थप परिष्कृत गरिने बताए । चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रको आवश्यकता, कानुनी सुधार र सरकारप्रतिको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

“यो विधेयक अहिलेको समयअनुसार भयो कि भएन, चलचित्र क्षेत्रले के खोजिरहेको छ र सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।

उनका अनुसार लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो । संसदीय समितिमा विज्ञहरूको सुझाव समेट्दै विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई सङ्घीय संरचना, नयाँ प्रविधि र समावेशी अवधारणाअनुसार परिमार्जन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको जनाएको छ । चलचित्रलाई मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ ।

विधेयकमा चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा चलचित्र क्षेत्रको विकास र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउने, बक्स अफिस प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनिवार्य गर्ने तथा चलचित्र क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले चलचित्रकर्मीको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक सिर्जनाको संरक्षण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन थप व्यवस्थित हुने, जवाफदेहिता बढ्ने तथा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।