जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा अन्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी दर्जनौँको मृत्यु भएको घटनामा राज्यको नेतृत्व जिम्मेवार हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गरे पनि राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीका आधारमा पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार भन्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भाद्र २३ गतेको दुखद घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई ठहर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, जुन संविधानसम्मत कानूनबाट होइन, कार्यकारी आदेशबाट जारी भएको थियो , त्याे नै आन्दोलनको प्रमुख कारण बन्यो भनी प्रतिवेदनले जनाएको छ।

तत्कालीन सूचनामन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्नेका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले तीनै जनालाई कारवाही गर्न नयाँ कानून बनाउन सिफारिस गरेको छ, जसमा बढीमा ६ महिना कैद, ५ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाइने र ३ वर्षसम्म विदेश भ्रमण प्रतिबन्धको व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ।