एमाले संसदीय दलको बैठक – सरकारको ‘अधिनायकवादी शैली’विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय

काठमाडौं, १६ जेठ । नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको बैठकमा नयाँ बजेट, प्रतिनिधिसभा नियमावली, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सरकारका गतिविधिबारे गहन छलफल भएको छ।

बजेटबारे छलफलमा पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व अर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी लगायतका विज्ञले सहजीकरण गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महराले जानकारी दिए।

बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। सचेतक महराले भने – “सत्ता र सरकार जसरी संविधानभन्दा माथि स्वेच्छाचारी ढंगले हिँड्न खोजिरहेको छ, संसदलाई अपमान र उपेक्षा गर्ने यो सरकारको दादागिरी, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध सशक्त डटेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय भयो।”

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको विषयमा पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सत्तापक्षले नियम १४० तोडमोड गरेर संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेको छ- “दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कुल दुईतिहाईले पनि संशोधन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ, जुन आफैंमा संविधानविरोधी हो।” यो नियमावली आइतबार सदनमा प्रस्तुत हुने जनाइएको छ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा २०८१ भदौ २४ गतेको घटना उल्लेख भएको विषयमा पनि बैठकमा चर्चा भएको छ। यस विषयमा पार्टीले ठोस दृष्टिकोण बनाएपछि मात्र संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ।