प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा राजनीतिक तरंग, स्पष्टीकरणको माग चर्कियो
काठमाडौँ, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिक क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको हो ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए । तर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने उल्लेख गरेपछि उनको भनाइ विवादमा परेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यहीन र राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले संसद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै स्पष्टिकरण दिन माग गरिन् ।
कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सावधानीपूर्वक बोल्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको आधिकारिक धारणा हो वा व्यक्तिगत विचार हो भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा ले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुनै तथ्य नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अनुपयुक्त भएको बताए । उनले यदि त्यस्तो दाबी सही हो भने प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन् ।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य ले भारतको कुनै भूभागमा नेपाली राज्य वा सेनाको उपस्थिति नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताए ।
यस्तै, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भीम रावल लगायत नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र क्षमा माग्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक तथा विद्यार्थी संगठनले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । केही समूहले काठमाडौँमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
उक्त अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको पनि ध्यान तानेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ भने सरकारमाथि थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८३, आइतबार
