परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, १७ जेठ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ भारतबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत प्राप्त भएको जनाएको छ । दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइ ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपाल–भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सीमा रहेको तथा सुस्ता र लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सीमा निर्धारण हुन बाँकी रहेकाले ती क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा उपयोगका समस्या विद्यमान छन् ।

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि गठित प्राविधिक संयन्त्र तथा टोलीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अवस्था तथा क्रस–बोर्डर अकुपेसनसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भई संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर हुन सक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सम्बन्धको मर्म र भावना तथा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।