न्यायसम्पादनमा इमानदारी र सुशासन कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ, १८जेठ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमानदारीपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादनको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ काम गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले जनताको अपेक्षाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र आस्था अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

निर्देशनमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सुधार, पेशी तथा इजलास व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, विकृति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र तथा सूचना कक्षलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको उपयोग बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा मेलमिलाप र वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशनमा जोड दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय अनुशासन कायम, पारदर्शी खर्च प्रणाली विकास तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।