राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार आवश्यक : गभर्नर पौडेल

काठमाडौँ, ४ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा उनले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक अधिकार आवश्यक रहेको बताए।

गभर्नर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा भुक्तानीसम्बन्धी गरी छवटा महत्वपूर्ण कानुन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए।

उनले नेपालसँग २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित लगानीका विकल्प खोज्नुपर्ने बताए।

कृषि कर्जा दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबाट बढेर सात खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि यसको वास्तविक सदुपयोगको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले उद्योगी तथा उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिए।

गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर ल्याइने बताए। बैठकमा सांसदहरूले पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नुको कारण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।