रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति

काठमाडौँ, ५ असार । जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले आज दिएको आदेशअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् राख्दै सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन आदेश गरिएको उल्लेख छ। अदालतले ठगीसम्बन्धी अभियोग भने कायम रहने जनाएको छ।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६(२)(क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग दाबी फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनी रोक नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई ध्यानमा राख्दै पीडितको अधिकार, सार्वजनिक हित, अभियोजनको स्वायत्तता र फौजदारी न्यायशास्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्याख्या गरेको छ। आदेशमा लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग तथा मिलापत्रमा अवरोध हुने अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि सभापति लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिइसकेका छन्।