सरकारको ‘एक्सप्रेस’ गाडी गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

चितवन, ७ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको यात्रा गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिने बताएका छन्।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै वर्तमान सरकार ‘एक्सप्रेस वे’ मा गुडिरहेको गाडी जस्तै रहेको बताए।

नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप कुमार ज्ञवाली ले सरकार सञ्चालनलाई गाडीको ब्रेक र एक्सिलेटरसँग तुलना गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “गाडीमा ब्रेकको चिन्ता लोकल सडकमा हिँड्दा मात्र हुन्छ। हाम्रो गाडी कुनै लोकल सडकमा होइन, ‘एक्सप्रेस वे’ मा गुडिरहेको छ, जुन गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिन्छ।”

उहाँले वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्रै सुकुमवासी तथा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको दाबीका लागि आवश्यक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिने बताए। ब्रिटिसकालीन अभिलेख आवश्यक परे ल्याउन सकिने भनिएको मात्र हो, कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजिएको होइन भन्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै उनले महाधिवेशन अवधिभर पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुन र त्यसपछि देशको दीर्घकालीन विकास तथा हितका लागि काम गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपा एकल सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्वाचित भए वा नभए पनि प्रत्येक रास्वपाकर्मी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसरह जिम्मेवार रहेको बताए।

पार्टीको कार्यशैलीबारे बाहिर भइरहेका टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले रास्वपा बाहिरबाट हेर्दा अनियन्त्रित देखिए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रित र जनउत्तरदायी रहेको दाबी गरे।

रास्वपा पूर्ण रूपमा विकासमुखी राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा सुशासन र विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर जनतामाझ जाने उनको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने धारणा राखे। आवश्यक परे भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म पनि सोधपुछ र छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।