१८ अस्पतालमा जलन उपचार वार्ड सञ्चालन

काठमाडौँ, ८ असार। मुख्य स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिँदै गएको जलनको उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान थालेको छ ।

सरकारको १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने १०० बुँदे प्रतिबद्धताअन्तर्गत अधिकांश अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न थालिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको पहल र निर्देशनअनुसार १४ वटा सङ्घीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरिएको बताएका छन् ।

हालसम्म चार वटा प्रादेशिक अस्पतालमा शय्या सङ्ख्यासमेत छुट्याएर सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ । यस अवधिमा १०९ स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदिने तथा २१७ जनालाई छदिने जलन उपचारसम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलन उपचारका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरिएको छ ।

गैरसरकारी क्षेत्रबाट कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचारको विशेष युनिट सञ्चालनमा छ । यसका साथै धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल र हेटौँडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत जलन उपचार वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएकाले हाल १८ वटा अस्पतालमा यस्तो सेवा उपलब्ध भएको छ ।

जलनको उपचार सामान्यदेखि अत्यन्त जटिलसम्म हुन सक्ने भएकाले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्नुभन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमै जलन उपचार युनिट सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन् ।

“जलनसँगै प्लास्टिक सर्जरीदेखि संवेदनशील अङ्गको उपचारसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार हाल गरिएको व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणले प्रारम्भिक जलन उपचार नजिकैको अस्पतालमै पाउने अवस्था बनेको छ ।

सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको १०० दिने प्रतिबद्धतामा प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न जलन उपचार केन्द्रको अभावका कारण बढ्दो मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यसहित जलन उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।