अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्नेलाई ९९ मिलियन डलरसम्म जरिवाना

सिड्नी, १३ असार । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीका लागि लागू गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्ममाथि थप कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनको प्रणालीगत उल्लङ्घन गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अधिकतम ९९ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर (करिब ६८ मिलियन अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।

नयाँ कानुनले अनलाइन नियामक निकाय ‘इ–सेफ्टी’लाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको निगरानी तथा नियमनका लागि थप अधिकार दिएको छ। सरकारका अनुसार स्वतन्त्र नियामकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबले कानुनको पालना गरे–नगरेको विषयमा सक्रिय अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन पालना गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको बताउँदै अझै पनि धेरै बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरे। उनले नयाँ व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको लापरबाहीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको सन्देश दिने बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार किशोर–किशोरीहरूले अरू व्यक्तिका पुराना खाता प्रयोग गर्ने, नक्कली खाता खोल्ने वा निजी ब्राउजरमार्फत लगइन गरेर प्रतिबन्ध छल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

अष्ट्रेलियाको यो व्यवस्थाप्रति बेलायत, इन्डोनेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र न्यूजिल्यान्डलगायत देशहरूले पनि चासो देखाएका छन्। तीमध्ये केहीले यस्तै प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छन् भने केहीले लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

यद्यपि, यसै महिना बेलायतको एक मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अष्ट्रेलियाली प्रतिबन्धको पहिलो स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले प्रतिबन्धले किशोर–किशोरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुसन्धानकर्ताले ४०० भन्दा बढी किशोर–किशोरीमाथि प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि र त्यसको तीन महिनापछि गरेको सर्वेक्षणमा नियमको व्यापक उल्लङ्घन भएको पाएका छन्। अध्ययनअनुसार १२–१३ वर्ष उमेर समूहमा प्रयोगमा खासै परिवर्तन देखिएन, १४–१५ वर्ष समूहमा सामान्य कमी आयो भने १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका प्रयोगकर्तामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग झनै बढेको देखिएको छ।

सरकारले हालसम्म १६ वर्षमुनिका ५० लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल खाता बन्द गरिसकेको जनाएको छ। प्रतिबन्ध गत १० डिसेम्बरदेखि लागू भएको हो।

नयाँ कानुनअनुसार इ–सेफ्टीका प्रमुख आयुक्तले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई खाता खोल्न रोक्न अपनाइएका उपायहरूको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिन सक्नेछन्। नियामकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, उमेर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक तथा एप स्टोर सञ्चालकबाट आवश्यक जानकारी र कागजात पनि माग्न सक्नेछ।

सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा न्यूनतम प्रयास मात्र गरेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार इ–सेफ्टी आयुक्तबाट प्राप्त नियमित प्रतिवेदनले अधिकांश कम्पनीहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त पहल नगरेको देखाएको छ।

उनले विश्वका सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई पनि कानुनप्रति उत्तरदायी बनाइने स्पष्ट पार्दै नयाँ जरिवाना र कडा व्यवस्थाबाट सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने सन्देश दिएको बताइन्।

विभिन्न अध्ययनले अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले किशोर–किशोरीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने देखाएका छन्। यही कारण अष्ट्रेलियाको यो प्रतिबन्धलाई धेरै अभिभावकले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसले किशोर–किशोरीलाई सुरक्षित डिजिटल वातावरणभन्दा बाहिर अनियमित र कम निगरानी हुने माध्यमतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अष्ट्रेलियामा प्रयोगकर्ता १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिको हो भन्ने पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीकै हुनेछ। उनीहरूले त्यसका लागि ‘उचित कदम’ चालेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ। केही कम्पनीले फोटोमार्फत उमेर अनुमान गर्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् भने केहीले सरकारी परिचयपत्र अपलोड गरेर उमेर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था अपनाएका छन्।