जोखिममा आधारित र प्रविधिमैत्री लेखा परीक्षण आवश्यक : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ, १५ असार । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका क्षेत्र र नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने बताए।

बर्सेनि करिब छ हजार निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमित स्रोत–साधनका बीच देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताए।

सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१/०८२) अनुसार ८८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको बताए।

बर्सेनि एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताए। बेरुजुको समयमै फर्छ्यौट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नदोहरिने व्यवस्था मिलाउनु तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीको साझा जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो।

सभामुख अर्यालले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य रहेको बताए।

विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीलाई थप परिष्कृत गरी कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।