कर नीति र बजेट दीर्घकालीन आर्थिक हितमा केन्द्रित: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, १५ असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधान मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको बताए।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएको बताए। उनका अनुसार हाल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको छ।

पञ्चायत कालको अन्त्यतिर २६२ मेगावाट रहेको जडित विद्युत् क्षमता चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पाँच हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए।

विद्युत् क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रस्ताव गरिए पनि ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी आगामी साउन १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

बजेट निर्माणका लागि लिइने ऋणलाई निरपेक्ष अङ्कमा मात्र नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)सँगको अनुपातमा हेर्नुपर्ने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष झन्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको करिब आधा हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने उनको भनाइ थियो।

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँबाट ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएकाले ऋण बढे पनि ‘डेट टु जिडिपी’ अनुपात स्थिर रहने उनले दाबी गरे।

कर प्रणालीमा गरिएको सुधारबारे उनले वि.सं. २०४८ पछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकैपटक संरचनागत सुधार गरिएको बताए। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको असन्तुलन सच्याइएको उनले उल्लेख गरे।

बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटि विधिसम्मत रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।

निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’को संज्ञा दिँदै त्यसबाट सङ्कलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा खर्च गरिने बताए।

मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा पाँच लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको तथा निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा पनि निश्चित कर कट्टीको सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुने बताए। पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार कटौती गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले कमजोर सरकारले गर्न नसक्ने ठूला आर्थिक सुधारका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै ती सुधारलाई रचनात्मक ढङ्गले बुझिदिन सांसदसँग आग्रह गरे।