विदेश अध्ययनका नाममा ठगी बढेपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा सरकारको कडाइ

काठमाडौँ, १५ असार । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ।

परामर्शका नाममा विद्यार्थीलाई झुटो आश्वासन दिएर विदेश पठाउने र त्यसपछि अलपत्र पार्ने घटना बढ्न थालेपछि सरकारले निगरानी बढाएको हो। सरकारको अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका परामर्श व्यवसायी यस्ता गतिविधिमा बढी संलग्न रहेको उजुरी र गुनासोका आधारमा अनुगमन तीव्र पारिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा परामर्श व्यवसायीबाट ठगिएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट दैनिकजसो उजुरी आउने गरेको छ। केही उजुरी लिखित रूपमा परामर्श व्यवसायीको नाम किटेर आउने गरेका छन् भने केही मौखिक रूपमा आउने गरेका छन्।

मन्त्रालयले प्राप्त उजुरीको अध्ययन गरी आफैँ समाधान गर्न सकिने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र थप अनुसन्धान आवश्यक परे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पठाउने गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले अनुगमनका क्रममा उपत्यकामा बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका १८ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयले तीन दर्जनभन्दा बढी परामर्श व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिआइबीलाई अनुरोध गरेको थियो।

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले गलत परामर्श दिएर विद्यार्थीलाई फन्दामा पार्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिए पनि समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताए।

उनले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका परामर्श व्यवसायीका कारण समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै प्रभावित भएको बताए। सही परामर्शबिना विदेश अध्ययनका लागि जाने क्रम बढेकाले विदेश पुगेपछि धेरै विद्यार्थीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, मोलमोलाइ तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको बताए। साथै, कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी अन्यायमा पर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा जापानमा मात्रै ५३ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी रहेका छन् भने धेरैले आत्महत्या गरेका छन्।

उपसचिव कोइरालाले एउटै मुलुकमा यति धेरै विद्यार्थीले अकालमै ज्यान गुमाएको घटनाले विदेश जानुअघि पर्याप्त र सही परामर्श दिन नसकिएको पुष्टि हुने बताए।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता बन्द गरेपछि प्रदेश तहबाट दर्ता हुन थालेका छन्। तर कुन प्रदेशमा कति परामर्शदाता कम्पनी दर्ता भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन।

मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय तहमा दर्ता भएका ९२४ वटा शैक्षिक परामर्श कम्पनीमध्ये हाल ७५९ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्।