मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने सरकारको अपेक्षा

काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सोमबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याइएको बताए।

उनका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ६० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत अर्थात् करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पनि मौद्रिक नीति सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने बताए।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षणका लागि व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था हटाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसले ऋणीलाई केही राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पनि केही सहज बनाइएको छ। यसबाट उद्यमी तथा व्यवसायीलाई बैंकिङ सेवा उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नयाँ योजना र स्पष्ट कार्ययोजनासहित आउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन यो नीति प्रभावकारी हुने बताए। उनका अनुसार यसबाट बैंकको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै उद्योग सञ्चालनमा पनि सहयोग पुग्नेछ।

मौद्रिक नीतिमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाअनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा भएपछि सोहीअनुसार नियामकीय व्यवस्था लागू गर्दै लक्षित क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यस वर्ष मौद्रिक नीति तीन छुट्टाछुट्टै दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि एउटै दस्तावेजमा समेटिने सामग्रीलाई यसपटक मौद्रिक नीति, आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण (Macroeconomic Report, Analysis and Outlook) र अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी तीन भागमा प्रस्तुत गरिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्ने, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने तथा आवश्यक मौद्रिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसैगरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने, आवश्यकताअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा तरलताको अवस्थाअनुसार विभिन्न अवधिका उपकरण प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ।

अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), स्थायी तरलता सुविधा तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दरहरू भने यथावत् राखिएको छ।

विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्र तथा केन्द्रीय बैंकका सुरक्षित कोष (फन्ड) मा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाली बैंकहरूले अब विदेशका केन्द्रीय बैंकका सेक्युरिटी तथा बन्ड फन्डमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर–टु–पियर’ (P2P) ऋण कारोबार सञ्चालनबारे अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

साथै सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधार कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।