‘हेलो सरकार’को सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकार सक्रिय, ७० प्रतिशत गुनासा फर्स्यौट

काठमाडौँ, २४ असार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगै मन्त्रीद्वयले हेलो सरकार शाखाको अवलोकन गर्दै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह र गुनासा फर्स्यौटको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो।

अवलोकनका क्रममा उहाँहरूले नागरिकबाट प्राप्त हुने गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। साथै, गुनासाप्रति संवेदनशील भएर प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्रीद्वयले हेलो सरकारमा गुनासो दर्ता बढ्नु नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास बढेको संकेत भएको उल्लेख गर्दै प्राप्त गुनासाको छिटो र प्रभावकारी फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासाको समाधान छिटो गर्न समन्वय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाइने पनि बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय हेलो सरकार सरकारी निकाय र नागरिकबीच संवादको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्ययोजनाअनुसार यस सेवालाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

बहुच्यानल प्रणाली, आधुनिक प्रविधि र सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ। आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणालीमार्फत गुनासा दर्ता, सम्बन्धित निकायमा स्वचालित रूपमा पठाउने तथा सेवाग्राहीलाई प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी पनि गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा १ लाख ३१ हजार ८७५ गुनासा तथा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत गुनासा फर्स्यौट भइसकेका छन्।

वर्तमान सरकार गठन भएको चैत १३ गतेयता हेलो सरकारमा दर्ता हुने गुनासा तथा उजुरी ८३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सोही अवधिमा गुनासा फर्स्यौटको दर ९७५ प्रतिशतले बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।