बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुप, एमाले–नेकपालाई बहुमत जुटाउन चुनौती

मकवानपुर, ९ साउन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ।

नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो। केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ।

तर प्रदेशसभाको गणित हेर्दा एमाले र नेकपाको मात्र समर्थनले बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। प्रदेशसभामा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी ५१ सदस्य छन्। बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ।

हाल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ जनाको राजीनामापछि १०४ सदस्य कायम छन्। कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले दुई दलको मात्र समर्थनले सरकार बनाउन नपुग्ने भएकाले थप दलको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।

हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन लिए पनि सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने देखिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंका अनुसार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका उपसभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था भएकाले विश्वासको मतका बेला जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।

यही कारण एमालेले राप्रपाको समर्थन खोजिरहेको छ। राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने र समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने बताए।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पनि दलहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको बताए।

यसैबीच मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश भए आफू तत्काल पद छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न उनी काठमाडौं पुगेका छन्।