‘प्रदेश सरकारले गियर चेन्ज गरिसक्यो, अब विकासको नमुना देखिन्छ’ मन्त्री आङ्बो



झापा दमक प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको पूर्ण बजेट यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म प्रदेश सरकारले पूँजिगत बजेट खर्च गर्न सकेको पनि देखिएन । तर पनि पछिल्लो समय सरकारको गति अघिल्ला महिनाहरुको भन्दा केही बढेको महशुस हुन्छ । यसबाट जनतामा केही आशा पनि पलाएको छ । सरकारको यो गति क्षणिक हो वा गति बढेकै हो त ?

यि र यस्तै समसामयिक विषयमा गोकुल पराजुली र श्रीमन्त भट्टराईले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था किन उत्साहजनक बन्न सकेन ?
बजेटको पहिलो चौमासिक सकिएको छ । पहिलो चौमासिकमा पूँजिगत र विकास खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि गरियो । मेरो बुझाईमा विगत लामो समयदेखि बजेटको अनुभव भएको र बजेट खर्च गर्ने सबै संयन्त्र भएको संघीय सरकारको पूँजिगत खर्च लगभग ८ प्रतिशत देखियो । विकास खर्च करिव ४ प्रतिशत मात्र देखियो । स्थानीय तह आफैं कानुन बनाउने, आफैं बजेट बनाउने र आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएपनि पहिलो चौमासिकमा उसले प्रतिशतमा उल्लेख गर्न सक्ने खर्च गरेन ।

हामी भर्खर प्रदेश संरचनाको विकास गर्दैछौं । पहिलो पटक बजेट आएको । कार्यालयहरु थिएनन्, आवश्यक कर्मचारीहरु अहिले पनि व्यवस्थापन भइसकेके छैनन् । यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारको खर्च प्रतिशत हेर्ने र त्यसलाई उपलव्धि भयो वा भएन भनेर तुलना गर्नु त्यति व्यवहारिक हुन सक्दैन ।

जनताले त प्रदेश सरकार गठन भएपछि फटाफट विकासको काम हुन्छ भन्ने ठानेका थिए नि हैन र ?
संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले हेर्ने हो भने जनताको अपेक्षा अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्ने हो भने भारतमा पूर्णरुपमा संविधान कार्यान्वयन गर्न ३० वर्ष र अमेरिकामा ४६ वर्ष लागेको देखिन्छ । हामीले त मोटामोटी ३ वर्षमा मुलभूत कानूनहरु बनाइसकेका छौं । संघीयता र वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।

हामीले केही आत्मसमिक्षा भने गर्नुपर्छ । हाम्रो पहिलो काम अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो । हामीले जनतालाई केही महत्वकांक्षी बनाएका छौं । निर्वाचनमा हामीले जनतालाई समृद्धीको सपना देखाएका छौं । त्यो सपना पुरा गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने कार्यभारसँगै मौलिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने दायित्वहरु छन् । यि मध्ये पहिलो कार्यभार भनेको संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार नै हो । सँगसँगै विकास र समृद्धीको काम अघि बढाउनु जरुरी छ । यतिमात्र भनेर हामीले छुट पाउने अवस्था छैन । जनताले भौतिक विकासमा नतिजा खोजेका छन् । त्यसमा हामी गम्भिर भएर लागिपरेका छौं ।

प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मका उपलव्धिहरु के के हुन् ?
पहिलो चौमासिकमा हामीले केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गरेका छौं । बजेट खर्च गर्न आवश्यक कार्यालय र इकाईहरु निर्माण गर्न पहिलो चौमासिकमा सफल भयौं । अब दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा हामी प्रयाप्त खर्च गर्ने गरी काम अघि बढाउँछौं । हामीले असार महिनामा भुक्तानी नदिने तर्फ गृहकार्य गरिरहेका छौं । असारमा खर्च गर्दा बढि दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई रोक्न पनि त्यो जरुरी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिंचाई, खानेपानी, नदि नियन्त्रण, सहरी विकास, भवन तथा जनता आवास लगायतको क्षेत्रमा बनेका योजनामा उल्लेख्य काम हुनेछ । सडकको क्षेत्रमा सोचे जस्तो काम हुँदैन कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ । हामीसँग कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । यद्यपी सडकका संखुवासभा स्थित कार्यालय र विराटनगरमा रहेको कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ । त्यसो भएको खण्डमा त्यहाँका दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर हामीले धेरै काम अघि बढाउन सक्छौं । अधिकांश विकास निर्माणकालागि यो महिनाको अन्त्यसम्ममा धेरै ठेक्काहरु लागिसक्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा हामीले खर्च नै गर्न सक्दैनौं कि भनेर धेरै चिन्ता लिनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

कृषि पर्यटन र सामाजिक विकास तर्फ बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
सामाजिक र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने आधार तयार भएको छ । सामाजिक र पर्यटन तर्फ दुई आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेकोले त्यसले पनि आफ्नो काम अघि बढाएको छ । कृषिको काम तुलनात्मकरुपमा धेरै अघि बढेको छ । मन्त्री नभएपनि कृषिमा प्रदेश सरकारको बलियो टिम सक्रिय छ । वधशाला निर्माण, मिल्क होलिडे अन्त्य गर्ने जस्ता प्रकृयाहरु अघि बढिसकेको छ । यि समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले धेरै उत्साहजनक त नभनौं सन्तुलित प्रकारबाट विकास र पूँजिगत खर्च गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट आएको बजेट कार्यान्वयनकालागि यतिबेला प्रमुख चुनौतीहरु के छन् ?
हामीसँग अझैपनि केही चुनौतीहरु विद्यमान छन् । कर्मचारी समायोजनको प्रकृया सरकारले अघि बढाएको छ । यो प्रकृया नटुंगिएसम्म कर्मचारीहरु काम गर्ने मुढमा देखिदैनन् । सरकारले कर्मचारीबाटै काम गराउनु पर्छ । दोस्रो समस्या भनेको हाम्रो विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन हो । यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । स्थिर सरकार, अनुभवि र विद्वान अर्थमन्त्री हुँदा पनि पूँजिगत खर्चमा वृद्धि हुन नसक्नुको पछाडी सार्वजनिक खरिद ऐनका लम्बेतान प्रकृयाहरु नै हुन् त्यसलाई परिमार्जन गरेर संघीय सरकारले छरितो रुपमा काम गर्ने अवस्थमा लैजानु पर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन त प्रदेश सरकार स्वयंले बनाउन सक्छ हैन र ?
सामान्यतया हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटै खरिद ऐनबाट देशैभरि काम गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेशलाई सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउने संवैधानिक अधिकार छ तर हामी सम्भवभएसम्म एउटै खरिद ऐनबाट देशभरी काम होस् भन्ने पक्षमा छौं । उत्साहजनक पूँजिगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता देखा परेको छ । तरलता देखापर्नुका पछाडी अरु धेरै कारणहरु पनि छन् । तर, प्रमुख भनेको पूँजिगत खर्च नहुनु नै हो । त्यसकालागि प्रमुख वाधक तत्व भनेको अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो ।

अर्को पुरातन सोचसहितको कर्मचारी तन्त्र जसले पुरानो मानसिकता, ऐन कानुनहरुको घेराभन्दा बाहिर निस्कन नखोज्ने प्रवृत्ती आदि पनि समस्याको रुपमा देखिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर जाने तर्फ हाम्रो पहल जरुरी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सोचे अनुसार नै पूँजिगत र विकास खर्च हुन्छ । धेरै उत्साहप्रद नभएपनि हामी जनतामा निराशा नै उत्पन्न गराउने अवस्था भने आउन दिने छैनौं ।

प्रदेश सरकार अनुदानमूखि भयो र बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च अनुदान तर्फ हुने तर अरु शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने कुरामा कतिको सत्यता छ ?
सबै क्षेत्रमा विनियोजन भएकोको बजेट खर्च हुन्छ । एकातर्फ हुने र अर्को तर्फ नहुने भन्ने हुँदैन । म आफैं पनि कृषि क्षेत्रको विकास अनुदानबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास गर्दिन । तर अहिले त्यसको विकल्प पनि छैन । कुनै पनि विषय आलोचनामुक्त त हुँदैन नि । अनुदानको सहि सदुपयोगकालागि किसानहरुलाई तालिम, गोष्ठि, अभिमूखिकरण आदि जरुरी छ । तर आलोचना गर्नेहरुकालागि त्यो पनि उस्तै विषय बन्छ । त्यसैले बरु गोष्ठिमा खर्च गर्नुभन्दा किसानलाई आफ्नो व्यवसायिको स्तरोन्नती, आधुनिकिकरण र विकासकालागि केही समय अनुदानमै जानु उपयुक्त हुने देख्छु । सरकारले नै उपकरण खरिद गरेर वितरण गर्ने कुराले व्यवसायिकताको विकास सम्भवन छैन र अहिलेको कर्मचारितन्त्र र काम गर्ने शैलीले पनि त्यता तर्फ जानु उपयुक्त छैन । त्यसो हुँदा यतिबेला अनुदानलाई नै प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुन्छ ।

अब हामी दुई तीनओटा कुरालाई प्याकेजमा सोच्दै छौं । उत्पादनदेखि बजारीकरण र खपतको चेन बनाएर अनुदान कार्याक्रम अघि बढाउने, व्यवसायिक उत्पादनकालागि किसानहरुलाई सहुलीयत कर्जा र ब्याजमा अनुदानमा लैजाने, व्याजको जिम्मा सरकारले लिने बितिकै बैंकहरु लगानीकालागि तत्पर हुन्छन् । मुलतः प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिएर अघि बढ्नु पर्छ । हामी ३ हजार वर्ष पुरानो कुटो कोदालो र हलोबाट कृषि गर्ने परम्परागत प्रणालीमा छौं । त्यसलाई परिवर्तन गर्दै उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिष्थापन गर्ने उपायको खोजिमा छौं ।

पछिल्लो समय सरकारको गति राम्रै बढेको देखिन्छ यो क्षणिक हो वा निरन्तरतामा जान्छ ?
सरकारको गति अब बढ्छ । लामो समयसम्म हामी एक नम्बर गियरमै थियौं बल्ला गियर परिवर्तन भएको छ । हाम्रो खर्च गर्ने इकाई र संरचनाहरु बनेको छ । अहिले सबै जिल्लाहरुमा विस्तृत अध्ययन, सर्भेहरु भइरहेको छ । कतिपय ठेक्काहरु आव्हान भइसकेको छ, कतिपय ठेक्काको प्रकृयामा गएको छ । अहिले स्थानीय सरकारले गर्ने कामको अनुगमन प्रदेशले र प्रदेशको कामको अनुगमन स्थानीयले गर्ने अवस्था छ । यसले विगतको जस्तो अनियमितताको विकराल अवस्था आउन दिँदेन ।

त्यसैले अब सरकारको गति अहिले जुन रफ्तारमा वृद्धि भएको छ यो अझै बढ्छ । दोस्रो चौमासिक अन्त्य हुँदासम्म हामीले बजेटको धेरै कार्यक्रम अघि बढाइसकेका हुनैछौं र त्यसबाट विकासको एउटा स्वरुप देखिनेछ ।

विकासमा युवा सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ तर अहिले पनि युवाहरु स्वरोजगार गरेर यहिँ बस्ने वातावरण बनेको छैन, त्यसकालागि सरकारले के काम गरिरहेको छ ?
संघीय सरकारबाट विगतमा पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याइनै रहेको छ तर प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हाम्रो शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा त्यति राम्रो नतिजा आइरहेको छैन । अब हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।

मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा अघि बढाउने गृहकार्य अघि बढाएका छौं । हामीले युवाहरुलाई परियोजनामा आधारित सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । बजेटमा आत्मनिर्भर युवा कार्यक्रम भनेर ल्याएका छौं । त्यसलाई थोरै परिमार्जन गरेर युवा उद्यमशिलता कार्यक्रम भनेर थप रोजगारीसमेत वृद्धि गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेका छौं । यसले पनि एउटा सकारात्मक सुरुवात गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2021 Deshko News